40 गांवों की 1 हजार बीघा सरकारी जमीन नगर परिषद काे हाेगी ट्रांसफर, प्लॉटिंग से बढ़ेगी रेवेन्यू
आगामी अक्टूबर माह में प्रशासन शहराें के संग अभियान शुरू हाेना है। ऐसे में पट्टाें का वितरण सहित आम जनता के कई काम कम समय में पूरे हाेंगे। इस अभियान काे लेकर सरकार ने भी निकायाें काे कार्ययाेजना जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं।
इसी कार्ययाेजना के तहत अब नगर परिषद काे पैराफैरी के 40 गांवों की श्री सरकार और चारागाह की जमीन हस्तांतरित की जाएंगी। इसके लिए नगर परिषद की ओर से कलेक्टर काे पत्र भी लिया जा चुका है। परिषद काे जमीन हस्तांतरण की कार्यवाही पूरी हाेने के बाद उन जमीनाें के लिए आगामी याेजना भी तैयार कर निदेशालय काे रिपाेर्ट भेजनी हाेगी। नगर परिषद काे यह जमीन मिलने से परिषद की याेजना प्लॉटिंग कर विक्रय करने की है ताकि परिषद की रेवेन्यू बढ़ सके। सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि इसके अलावा फार्म हाउस की स्कीम भी बनाई जा सकती है। लेकिन मास्टर प्लान 2031 के तहत पैराफैरी के गांव ग्रीन बेल्ट की श्रेणी में हैं इसलिए वहां तब तक काेई डेवलपमेंट करना मुश्किल है। सहायक नगर नियाेजक मुकुंद रावल ने बताया कि पूर्व में नगर परिषद काे 1400 बीघा जमीन हस्तांतरित की जा चुकी है। वहीं अब 1 हजार बीघा जमीन का हस्तांतरण करना शेष है। अभियान से पहले इसके अलावा शहर में गुजरने वाली मुख्य सड़काें के अलावा काॅलाेनियाें में बनी सड़काें की भी चाैड़ाई अभियान से पहले तय कर दी जाएगी। ऐसे में अतिक्रमण की समस्या से राहत मिल सकती है।
प्रशासन शहरों के संग अभियान अभी बड़ी चुनौती
प्रशासन शहराें के संग अभियान से पहले कृषि भूमि पर पहले अनुमाेदित याेजनाओं के भूखंड जिनके पट्टे जारी नहीं किए गए हैं, उन याेजनाओं में स्थित ऐसे शेष भूखंडाें के आवेदन जल्दी ही नगर परिषद काे लेने हाेंगे ताकि अभियान में पट्टे दिए जा सके। इसके साथ ही कृषि भूमि पर विकसित काॅलाेनियां जिनके ले आउट उपलब्ध नहीं हैं उनमें ले आउट जारी किया जाना प्रस्तावित है।
