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जवाहर पुल की सड़क चौड़ा करने के लिए अवार्ड के प्रस्ताव जल्द भेजेंगे : कलेक्टर

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जवाहर पुल की सड़क चौड़ा करने के लिए अवार्ड के प्रस्ताव जल्द भेजेंगे : कलेक्टर
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बाइपास बनने के कारण नगर परिषद पर पड़ सकता है मुआवजे का भार

जवाहर पुल की अप्रोच सड़क के लिए अटकी भूमि अवाप्ति और मुआवजे की कार्रवाई में साफ तौर पर नेशनल हाइवे और प्रशासन की लापरवाही रही है। कलेक्टर अंतरसिंह नेहरा ने इसे गंभीरता से लिया और भरोसा दिया कि जल्द ही मुआवजे के प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे। जिसके लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी पर्वतसिंह चुंडावत को निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर नेहरा एनएच 113 के पूरे प्रकरण की फाइल लेकर एईएन हरगोविंद शर्मा को बुलाकर पूरा प्रकरण को समझा। कलेक्टर नेहरा ने बताया कि एनएच 113 का बाइपास बन जाने के कारण एनएच से मुआवजा मिलने की संभावना से इनकार किया।

नगर परिषद पर पड़ सकता है मुआवजे का भार : बाइपास निकल जाने के कारण नेशनल हाइवे द्वारा शहर से गुजर रहे मार्ग को पीडब्ल्यूडी को हैंड ऑवर करने की तैयारियां की जा रही है, लेकिन शहर के बीच से सड़क जाने के कारण नगर परिषद इस पर अपना अधिकार रखती है। एनएच से मुआवजा नहीं मिलने पर नगर परिषद पर मुआवजे का भार पड़ सकता है। आर्थिक तंगी से जूझ रही नगर परिषद के लिए जमीन अवाप्त करना मुश्किल हो जाएगा।

उपाय-विकसित जमीन भी दे सकती है नगर परिषद
हालांकि नगर परिषद के लिए भूमि अवाप्ति को आसान करने के लिए नगर विकास विभाग ने नियम में सहुलियत ज़रुर दी है ताकि आर्थिक भार नहीं उठाना पड़े। इसके लिए स्पष्ट आदेश गत सोमवार को ही जारी हुए है कि जहां हो सके भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने का प्रावधान जोड़ा है। विकसित भूमि देने के प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेज कर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

जमीन अवाप्ति तभी हो जानी चाहिए थी। जहां तक नगर परिषद के भूमि अवाप्त करने का विषय है तो यह देखेंगे की कितना मुआवजा बनता है इस काम के लिए। इसके बाद जो भी होगा उसके लिए राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। जैनेंद्र त्रिवेदी, सभापति

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