शहर में अवैध निर्माण होने दिया तो दोषी अफसरों-कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
शहरी इलाकों में बिना अनुमति चल रहे निर्माण, जीरो सेटबैक व सड़कों पर अतिक्रमण की बढ़ती शिकायतों पर स्वायत्त शासन विभाग ने गंभीरता जताते हुए कहा कि इसमें दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक उज्जवल राठौड़ ने शनिवार को प्रदेश की सभी निकायों को जारी एक आदेश में कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर यह जानकारी में आया है कि शहरों में बड़े स्तर पर आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक निर्माण होने के साथ-साथ जीरो सेटबैक में अवैध निर्माण, बिना इजाजत भवन निर्माण व सड़कों पर बड़ी मात्रा में अतिक्रमण व अवैध निर्माण हो रहे हैं। निकाय के अफसर आम नागरिकों की ऐसी शिकायतों पर कुंडली मारकर बैठे हैं। इससे आम नागरिक तो परेशान होता ही है, राजस्व की हानि भी होती है।
ऐसे निर्माण रोके अफसर-कर्मचारी: स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने अपने आदेश में अफसरों व कर्मचारियों को चेताया कि वे अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को गंभीरता से लें, ताकि निकायों को बड़े स्तर पर हो रही राजस्व हानि से बचाया जा सके। उन्होंने समय-समय पर अदालत के निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करने को कहा। संबंधित जोन के अफसर व कर्मचारी अपने क्षेत्र में ऐसे निर्माण पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाए, बिना अनुमति चल रहे निर्माण को तुरंत रोके। ऐसे मामलों में किसी अफसर या कर्मचारी की भूमिका पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
